प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षणेतर कर्मियों को अगली कैबिनेट बैठक में तोहफा मिल सकता है।
शासन ने रिजवी वेतन समिति (2008) के 11वें प्रतिवेदन में इन कर्मियों के संबंध में की गई सिफारिशों को लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने की तैयारी कर ली है।
‘अमर उजाला’ ने 30 जून के अंक में इस संबंध में खुलासा किया था। रिजवी वेतन समिति ने उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े कर्मियों के संबंध में पदवार विस्तृत सिफारिशें की हैं।
इसमें राज्य कर्मचारियों की तरह विभिन्न पदों का पुनर्गठन और उसी हिसाब से ग्रेड पे बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें कुछ पदों को जहां आपस में मर्ज करने की सिफारिश की गई है, वहीं कुछेक पदों को कई ग्रेड में बांटा गया है।
इस प्रस्ताव पर मुहर लगने से न सिर्फ शिक्षणेतर कर्मियों की पगार में इजाफा होगा बल्कि तरक्की के अवसर भी बढ़ेंगे।
शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत अवर अभियंता, वाहन चालक, लेखा संवर्ग, लेखा परीक्षक, लिपिक संवर्ग, आशुलिपिक, चीफ फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजेनिस्ट, फार्मासिस्ट व प्रभारी अधिकारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर व अन्य सामान्य तकनीकी संवर्ग आदि के भी कर्मी इसका फायदा पाएंगे।