राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि लोगों को जाति एवं आय प्रमाण पत्र हासिल करने में अब दिक्कत नहीं होगी। ये प्रमाण पत्र समय से जारी किए जाएंगे।
चकबंदी और जमीन की पैमाइश संबंधी प्रकरणों का जल्द निबटारा कराया जाएगा। चकबंदी समय से पूरी हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है।
सीलिंग से संबंधित वादों का भी त्वरित निबटारा कराया जाएगा। ग्रामसभा की जमीनों और तालाबों पर हुए अवैध कब्जों की जांच कराकर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व संबंधी वादों को जल्द से जल्द निबटाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीणों और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें और समय से न्याय मिले।
पारित हुआ राजस्व विभाग का बजट
शिवपाल सिंह यादव ने राजस्व विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। चर्चा के बाद राजस्व विभाग का 29 अरब 66 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये का बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गया।
शिवपाल ने कहा कि पट्टा आवंटन के सभी लक्ष्य पूरे किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसान बीमा योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। अभी तक 17,400 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में आग लगने पर दी जाने वाली सहायता की राशि केंद्र तय करता है। इसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के पट्टाधारकों को जमीन बेचने का अधिकार देने पर सरकार विचार करेगी। पुलिस और राजस्व विभाग में तालमेल बनाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्व से संबंधित प्रार्थनापत्रों का समयबद्ध निबटारा कराया जाएगा। उन्होंने सदस्यों के सुझाव पर विचार करने की बात भी कही।
बसपा नेता ने कहा कि बजट में कटौती हो
इससे पहले बसपा के जीएम सिंह ने राजस्व विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राजस्व विभाग को ठीक कर दिया जाए को कानून-व्यवस्था की 70 प्रतिशत समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी।
उन्होंने गांवों में राजस्व विवादों के लिए राजस्व पुलिस की भर्ती करने का सुझाव देते हुए सीलिंग के वर्षों पुराने लंबित मामलों को जल्द निबटाने की मांग की। उन्होंने गोरखपुर में पुरुषोत्तम दास की 1900 एकड़ सीलिंग भूमि के विवाद का हवाला देते हुए कहा कि लगभग 500 करोड़ रुपये की 500 एकड़ सीलिंग भूमि की प्लॉटिंग हो गई है।
ध्यान न दिया गया तो दो महीने में पूरी जमीन ही बेच दी जाएगी। राजस्व के बजट पर सपा के जियाउद्दीन रिजवी, कमाल अख्तर, मो. इरफान, भाजपा के संत प्रसाद, सीमा द्विवेदी, सुरेश राणा, रालोद के दलवीर सिंह, वीरपाल राठी, बसपा के राजेश त्रिपाठी, सिनोद शाक्य तथा कांग्रेस के कुंवर कौशल सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।
सदस्यों ने लंबे समय से एक ही जगह तैनात लेखपालों का तबादला करने, किसान दुर्घटना बीमा में हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को शामिल करने, चकबंदी की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने तथा अनियमितताओं पर कार्रवाई करने की मांग उठाई।