गाजियाबाद का नया हज हाउस दो साल में बनाया जाएगा। यह शर्त प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति पर लगा दी है।
साथ ही सरकार ने नए हज हाउस के लिए 35.77 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 15.85 करोड़ रुपये सरकार ने जारी भी कर दिए हैं।
गाजियाबाद हज हाउस का मामला पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में रहा है। हज हाउस पर वित्त विभाग ने आपत्ति लगा दी थी।
इसके बाद मो. आजम खां ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को कड़ी चिट्ठी लिख दी थी। इसके बाद पूरा अमला हरकत में आया था। वित्त विभाग की आपत्तियों को भी अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी कर निपटा दिया था।
पिछले दिनों सबसे पहले व्यय वित्त समिति की बैठक में नए हज हाउस को स्वीकृति दी गई।
हालांकि हज समिति के 41.94 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी) ने काटकर 35.77 करोड़ रुपये कर दिया था।
इसके बाद फरवरी में हुई कैबिनेट बैठक में भी इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई थी। अब अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने भी इसका शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में 35.77 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। हज हाउस दो साल में बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसकी पहली किस्त 17.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सीएंडडीएस जल निगम के पास पहले से बचे 1.31 करोड़ रुपये को समायोजित करते हुए 15.85 करोड़ रुपये सरकार ने जारी कर दिए हैं।