जिलास्तरीय अधिकारी छात्रवृत्ति देने में पूरी पारदर्शिता बरतें। ऑनलाइन आवेदन के लिए जिला स्तर पर सूचना विज्ञान अधिकारी और एनआईसी की देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराएं।
साथ ही छात्रवृत्ति वितरण की जांच के लिए अधिकारी हर महीने रैंडम आधार पर पांच विद्यालयों का मासिक सत्यापन कर अपनी आख्या मुख्यालय को भेजें।
प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) सुनील कुमार ने मंगलवार को ये निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और आलिया स्तर के मदरसे के कम से कम एक नोडल अध्यापक को डीआईओ, एनआईसी की देख-रेख में ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।
साथ ही प्रशिक्षण के दौरान कोई भी एक अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।