इस सैनिक को 15 साल बाद मिला न्याय

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की खंडपीठ ने यह सुरक्षित फैसला केंद्र सरकार व अन्य की तरफ से दायर विशेष अपील को खारिज कर सुनाया। इसमें एकल न्यायाधीश की अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि अपीलकर्ता (केंद्र सरकार व अन्य) एकल न्यायाधीश के निर्देश मानने को बाध्य हैं। अदालत ने कहा कि यह साबित करने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सेना में भर्ती होते समय इस जवान को किसी तरह की बीमारी थी।