पूर्व लोकायुक्त का खुलासा, अखिलेश सरकार नहीं करती जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई

उनका मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लोकायुक्‍त रिपोर्टों पर त्वरित एक्‍शन की परिपाटी शुरू की थी। तत्कालीन मंत्री राजेश त्रिपाठी पर 48 घंटे में तो रंगनाथ मिश्रा व अवधपाल सिंह के खिलाफ 24 घंटे में ही एक्‍शन हुआ। वहीं, मौजूदा अखिलेश सरकार की उदासीनता के चलते लोकायुक्त की जांच रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

जस्टिस मेहरोत्रा ने कहा कि मंत्रियों, विधायकों व अन्य लोकसेवकों के खिलाफ शिकायतों की जांच करके उन्होंने सरकार को 125 से भी ज्यादा रिपोर्टें भेजीं, पर ज्यादातर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक की राज्यपाल को भेजी गईं चार दर्जन से ज्यादा विशेष रिपोर्टों पर भी कोई एक्‍शन नहीं हुआ। जब तक सरकार की इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक इन रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं हो सकती।

उनका मानना है कि अगर राज्य सरकार को कोई कार्रवाई ही नहीं करनी है तो लोकायुक्त का जांच करके रिपोर्ट भेजना ही बेकार है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तो जांच एजेंसियों ने तफ्तीश पूरी करके अभियोजन स्वीकृति तक मांग रखी है, लेकिन अखिलेश सरकार इनकी अनु‌मति नहीं दे रही। उल्टे लोकायुक्त को लोगों की नाराजगी जरुर झेलनी पड़ती है।