लखनऊवासियों को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की केंद्र की योजना परवान चढ़ती नहीं दिख रही है।
शहर में फूड जोन बनाने का मामला फंस सकता है।
हालांकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड जोन बनाने के लिए स्थलों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है लेकिन बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की मंजूरी मिले इसे लागू करना आसान नहीं।
चूंकि टाउन वेंडिंग कमेटी अभी तक शहर में वेंडिंग और नान वेंडिंग जोन चिन्हित नहीं कर सकी है और पटरी दुकानदार लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं।
ऐसे में किसी नई योजना के तहत फूड जोन तय किए जाने को लेकर विवाद हो सकता है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकरी जेपी सिंह का कहना है कि फूड जोन बनाए जाने का मकसद यह है कि खानपान का एक स्थान तय हो और वहां जो खाद्य सामग्री मिले वह शुद्घ और स्वच्छ हो।
ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न हो। इसके लिए फूड जोन में दुकान लगाने वालों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
फूड जोन केलिए स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं और सूची भी मंजूरी के लिए नगर आयुक्त व महापौर को भेजी गई है। जिन स्थलों को फूड जोन के लिए चिन्हित किया गया है वहां का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है।
महापौर डॉ. दिनेश शर्मा का इस बारे में कहना है कि फुटपाथ पर जो खानपान बिकता है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग उनके मानक तय करना चाहता है।
यह अच्छा है। इससे लोगों को अच्छी खाद्य सामग्री मिलेगी, लेकिन जिन स्थानों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग यह योजना शुरू करेगा वह प्रयोग केतौर पर रहेगी।
क्योंकि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी स्थल तय नहीं करेगी और अपने सुझाव नहीं देगी स्थल पूरी तरह तय नहीं किए जा सकते। अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है।