- अवध विहार योजना और वृंदावन योजना को जोड़ने वाले आरओबी की बढ़ी लागत को मंजूरी।
- वृंदावन योजना चार के सेक्टर 18 में कैलाश इन्क्लेव के रुके 352 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा करने की अनुमति।
- सहायक व अधिशासी अभियंताओं की पदोन्नति के लिए दो वर्ष के नॉन फील्ड जॉब की अनिवार्यता समाप्त करना।
- वृंदावन योजना-1,2, 3 व चार के हितबद्ध किसानों को उनकी अर्जित भूमि के बदले पांच प्रतिशत विकसित जमीन देना एवं 2002 से पहले बने अवैध निर्माण का समायोजन करना।
- अवैध निर्माण सील करने के लिए नियमावली में संशोधन।
- ऑनलाइन बिल्डिंग एप्रूवल सिस्टम लागू करने के लिए मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया व शुल्क में एकरूपता।
लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद देयों के भुगतान में की जा रही मनमानी को लेकर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन बोर्ड बैठक के दौरान विरोध-प्रदर्शन करेगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजमणि मिश्रा और महासचिव राजेश दुबे ने का कहना है कि कई साल से लिपिकीय संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देयों का भुगतान नहीं हुआ। इस दौरान कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। अब उनके आश्रित परेशान हैं। प्रशासन के कई बार आश्वासन देने के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई।