हनुमान सेतु के पीछे 100 करोड़ की जमीन कब्जा करने वाले भू-माफिया पर एफआईआर

एलडीए के अमीन दिलीप कुमार ने महानगर थाने में दी तहरीर में बताया कि नजूल भूमि भूखंड 599 व 600 का आवंटन पहले सहकारी आवास समिति को किया गया था। 2011 में पट्टा अवधि खत्म होने के बाद जमीन प्रदेश सरकार के स्वामित्व में आ गई। इसके बाद भी हनुमान सेतु के पीछे बीरबल साहनी मार्ग पर मौजूद इस जमीन को भूमाफिया ने अपना बताकर किराये पर उठाकर करोड़ों की कमाई की। कबाड़ियों को बसाकर जमीन कब्जाने का प्रयास भी किया। अवैध कब्जा हटवाने के लिए एलडीए को कार्रवाई करनी पड़ी। इससे भी उसे आर्थिक नुकसान हुआ।
एलडीए को कार्रवाई में चार दिन लगे
जमीन पर इतने व्यापक स्तर पर कब्जा था कि इसे हटवाने में एलडीए को चार दिन लग गए। दो दर्जन ट्रक कचरा यहां से हटवाया गया। वीसी ने कहा, जमीन को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। अब इसके उपयोग के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति ली जाएगी। दूसरी जमीनों पर भी भू-माफिया के खिलाफ अभियान चलेगा।
ट्रांसपोर्टनगर में तीन भूखंड वापस लेगा एलडीए
वीसी के आदेश पर ट्रांसपोर्टनगर योजना में शुरू 80 भूखंड की जांच पूरी हो गई है। इसमें तीन का आवंटन अनुचित मिलने पर इन पर कब्जा वापस लेने का आदेश किया है। प्रभारी अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि गलत तरीके से आवंटन कराने वालों पर एफआईआर भी कराई जा रही है। एलडीए के जिम्मेदारों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी।
सही जानकारी न मिलने पर सचिव खफा
एलडीए बोर्ड के फैसलों पर क्या कार्रवाई हुई? इसके लिए सूचना मांगी तो विभागों से कार्यवाही चल रही है, लिखकर भेज दिया गया। इससे खफा सचिव पवन गंगवार ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर कहा कि यह अनुचित तरीका है। इसे तुरंत बंद करें। अब तक क्या कार्यवाही हुई, इसकी संक्षिप्त जानकारी जरूर दी जाए।
रेरा की काटी 3.89 करोड़ की आरसी
शिकायतों की सुनवाई में आदेशों का अनुपालन एलडीए की ओर से नहीं करने पर रेरा ने 40 आरसी जारी कर दी। एसडीएम सदर ने भी 3.89 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस एलडीए को दे दिया। वीसी को पता चला तो अधिकारियों को फटकार लगाई। अब ओएसडी डीके सिंह ने अधिशासी अभियंता जोन-1, 3 और 5 को पत्र भेजकर आरसी के खिलाफ अपील कर स्थगन आदेश लेने को कहा है। नोडल अधिकारी रेरा प्रकरण डीके सिंह ने कहा कि स्थगन आदेश लेकर एसडीएम सदर की कार्रवाई भी तुरंत रुकवाई जाए।