रसूखदार हाइवे हॉस्पिटल के मालिक पर अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तहरीर पर मड़ियांव के मोहिबुल्लापुर स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारक ‘मेमोरियल पिलर’ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में मड़ियांव पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया।
अमर उजाला में बृहस्पतिवार के अंक में खबर प्रकाशित होने और एसएसपी की फटकार के बाद पुलिस ने रसूखदार हाईवे हॉस्पिटल के मालिक डॉॅ. मनोज सिंह पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अवैध निर्माण की जानकारी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दो साल पहले अप्रैल 2017 में नोटिस जारी कर मड़ियांव थाने में तहरीर दी थी। लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
महानिदेशालय ने संज्ञान लिया तो अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई। जून 2019 में फिर धड़ल्ले से अवैध निर्माण की जानकारी होने पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जून में कार्रवाई शुरू की।
आरटीआई एक्टीविस्ट हेमंत मिश्रा ने मामले में जनसूचना अधिकार के तहत आवेदन किया। इसमें उप अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ एवं सीपीआईओ एसके तिवारी ने खुलासा किया कि 14 जून को विभाग की तरफ से मड़ियांव थाने में तहरीर दी गई।
लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती। विभागीय अधिकारियों की शिकायत के बाद एसएसपी कलानिधि नैथानी की फटकार पर मड़ियांव पुलिस ने 25 जुलाई को अवैध निर्माण तो रुकवा दिया, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया। इसके बाद मड़ियांव पुलिस पर डॉ. मनोज सिंह से साठगांठ का भी आरोप लगा।
एसएसपी की साख पर लगाया बट्टा
25 जुलाई को एसएसपी के आदेश पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। इसके बाद इसी दिन शाम को निर्माण करने वाले ठेकेदार को स्थानीय थाने की पुलिस ने पकड़ लिया। उसे महानगर सर्किल के एक थाने में पांच से छह घंटे तक बैठाया गया। इसके बाद साठगांठ कर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद रात में दूसरी मंजिल की भी छत डाल दी गई। जिसकी भनक एसएसपी कलानिधि नैथानी को भी नहीं लग पाई। बृहस्पतिवार को एसएसपी ने इंस्पेक्टर मड़ियांव को खरीखोटी सुनाई। इसके बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
की जा रही जांच
इंस्पेक्टर मड़ियांव संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एएसआई की तहरीर पर विधिक राय और एसएसपी के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वाले हाईवे हॉस्पिटल के मालिक डॉ. मनोज सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसआई ने उन पर केंद्रीय संरक्षित स्मारक ‘मेमोरियल पिलर’ की प्रतिबंधित परिधि में अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप लगाया है। जांच की जा रही है।