प्रदेश सरकार ने राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए 2018-19 के बजट में 5877.75 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया है।
इसमें राज्य कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर 2801.10 करोड़ रुपये व स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए 3076.67 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।
इन्हें मिलेगा फायदा : राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्रात शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मी व पेंशनर।