शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट के कड़े तेवरों का असर दिखने लगा है।
इस बार छात्रों के खातों में उसी तरह से रकम भेजी जाएगी, जिस तरह से अफसरों की तनख्वाह उनके खातों में भेजी जाती है।
इस बाबत जिलास्तरीय अधिकारियों को शनिवार को समाज कल्याण निर्माण निगम के परिसर में ट्रेनिंग दी जाएगी।
अब तक शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न संस्थानों के बीस लाख से ज्यादा छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
सत्र 2013-14 के लिए कुल 28 लाख छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी है।
अब तक बीस लाख से ज्यादा छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि दस लाख छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं।
टीईटी मेरिट के आधार पर नहीं हो सकता चयन: सरकार
अब तक लागू रही व्यवस्था के अनुसार छात्रों के खाते में रकम जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से भेजी जाती थी। इसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आईं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
स्टेट एनआईसी की वेबसाइट पर पात्र छात्रों की प्राथमिकता सूची और उपलब्ध बजट के हिसाब से ट्रांजेक्शन फाइल (जिनके खातों में धनराशि भेजी जानी है) तैयार होगी।
इसी डाटा के आधार पर ट्रेजरी से सीधे लाभार्थियों के खाते में निर्धारित धनराशि भेजी जाएगी।
शासन से तय इस नीति के अनुसार सारी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी हो, इसके लिए शनिवार को लखनऊ में सभी जिला समाज कल्याण और जिला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए तय प्राथमिकता
सबसे पहले सरकारी संस्थानों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके बाद सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान और फिर निजी संस्थानों का नंबर आएगा।
निजी संस्थानों में कम आय वर्ग वाले छात्रों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। अगर निजी संस्थानों के लिए बजट कम है और एक ही आय वर्ग के काफी छात्र हैं, तो अधिक उम्र वाले छात्रों को तरजीह दी जाएगी।
अगर एक ही उम्र के तमाम छात्र हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामों का चयन किया जाएगा।
31 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य, पिछड़े और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है।