लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन (हरपाल गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुधवार को किसानों के साथ इको गार्डन में धरना दिया और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि पिछले दो साल में आलू-प्याज का निर्यात न होने से किसान कर्ज में डूब गए हैं। उन्हें इस संकट से उबारने के लिए सरकार 500 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता राशि दे। साथ ही सरकार शीतगृहों में रखे आलू के भाड़े का भी भुगतान करे और 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे।
बुधवार को कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका-भारत के समझौते से यहां के किसानों, डेयरी आदि का अहित न हो अन्यथा देशभर में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। कहा कि उन्होंने प्रदेश में नई खतौनियों में गलतियों को सही किया जाए। फार्मर रजिस्ट्री के नए कृषि कानून के तहत रासायनिक खाद संकट से किसानों को मुक्ति दी जाए। उन्होंने शपथ पत्र से सरकार द्वारा जमीन लेने की कार्यवाही खत्म करने की मांग की। बाराबंकी और अलीगढ़ में नई चीनी मिल पर भी उन्होंने जोर दिया और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना करने की भी मांग की। उनके साथ प्रमोद कुमार कठेरिया और विक्रांत सैनी सहित तमाम किसान मौजूद थे।