मतदाता बनने के लिए फार्म भरते लोग।
लखनऊ। एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति और नोटिस की सुनवाई की समय-सीमा 27 मार्च तक बढ़ने से प्रशासनिक मशीनरी और आवेदकों दोनों ने राहत की सांस ली है। समय बढ़ने के कारण शनिवार को केंद्रों पर आवेदकों की भीड़ कम देखी गई। अब प्रशासन का पूरा ध्यान लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और उनके धरातलीय सत्यापन पर है।
जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 6.56 लाख नोटिस जनरेट और 3.40 लाख से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। 1.63 लाख मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि कुल 7,930 मामले अभी लंबित हैं। प्रशासन का मानना है कि तिथि बढ़ने से अधिकारियों को मामलों की गहन जांच का समय मिलेगा। विकास भवन में नेडा अधिकारी टीकाराम ने शनिवार को 128 लोगों को बुलाया, जिनमें 40 की सुनवाई हुई। कमोवेश यही स्थिति अन्य कार्यालयों में चल रही सुनवाई की रही।
सुनवाई प्रगति में लखनऊ पश्चिम आगे, लखनऊ पूर्व सबसे पीछे
निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, सुनवाई के मामलों में लखनऊ पश्चिम 46.83% के साथ सबसे आगे, जबकि लखनऊ पूर्व 22.06% के साथ सबसे पीछे है। कुल मिलाकर 1.63 लाख से अधिक सुनवाई पूरी हो चुकी हैं और 1.01 लाख मामलों का सत्यापन हो चुका है।