70 करोड़ रुपये वाहनों की खरीद पर दी गई है सब्सिडी
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों(ईवी) पर मिलने वाली सब्सिडी सोमवार को समाप्त हो गई। 14 अक्तूबर मंगलवार से उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाले वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इनका पंजीकरण यहीं होना अनिवार्य है।
इसके चलते सोमवार देर रात तक ईवी की खरीद और सब्सिडी संबंधी कागजी कार्रवाई पूरी की जाती रही। रात नौ बजे तक लखनऊ में करीब 450 ईवी पंजीकृत हो चुके थे। इस कार्य के लिए ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ देर रात तक खुला रहा। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए आरटीओ और डीलर एक दूसरे के साथ मिलकर आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी कराते नजर आए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी लागू की गई थी। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी देकर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत अब तक परिवहन विभाग ने करीब 70 करोड़ रुपये की रियायत आवेदकों को वितरित की है। नई सब्सिडी योजना वर्ष 2025 से 2027 तक लागू रहेगी। इतना ही नहीं आरटीओ स्तर से सब्सिडी देने की घोषणा के बाद वितरण में तेजी आई है। अब तक 20 हजार से अधिक आवेदकों ने सब्सिडी प्राप्त की है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2022 को ईवी नीति प्रदेश में लागू की गई थी। इसके तहत तीन साल तक ईवी खरीद पर शतप्रतिशत टैक्स व पंजीकरण में छूट का प्राविधान था, जो सोमवार को समाप्त हो गया। इस सुविधा का लाभ नहीं उठाकर, जिन्होंने टैक्स व पंजीकरण शुल्क भर दिया है, उन्हें रिफंड भी किया गया। अब प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा शासन के निर्देश के अनुसार काम होंगे। अधिकारियों ने बताया कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये, चार पहिया पर एक लाख रुपये, इलेक्ट्रिक बस पर 20 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही थी।