ऊर्जा मंत्री ने बैठक में दिए संकेत, चुनावी साल में बिजली दरें नहीं बढ़ाएगी प्रदेश सरकार

सूत्रों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि कोरोना की मार झेल रही जनता के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी कोई मुद्दा बने। यही नहीं, सूत्रों की मानें तो दरों में वृद्धि न कराने के साथ-साथ नए स्लैब की मंजूरी के लिए भी आयोग पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा। यही वजह है कि ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को सरकार की मंशा से अवगत कराते हुए बिजली कंपनियों को दरें बढ़ाने के बजाय लाइन हानियां कम और बिल वसूली क्षमता बढ़ाकर अपनी माली हालत सुधारने को कहा है।

सस्ती बिजली देने का संकल्प दोहराया
समीक्षा बैठक में श्रीकांत शर्मा ने सस्ती बिजली देने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों की आर्थिक अनियमितताओं के कारण पावर कॉर्पोरेशन घाटे में है। उन्होंने कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दिए हैं कि घाटा कम करने के लिए लाइन हानियां कम की जाएं और बिल वसूली क्षमता बढ़ाई जाए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक गांव में अंधेरा न रहे। गांव को इस अवधि में हर हाल में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर दिया जाए। इसकी सतत निगरानी भी की जाए। बिजलीघरों के साथ सभी उपभोक्ता सेवाओं को ऑनलाइन कर कार्य संस्कृति को बदला जाए ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाए।