बीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन करते रोजगार सेवक।
अयोध्या। उप्र ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से सांकेतिक कलमबंद हड़ताल शुरू की है। विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए विकासखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है। इसमें ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि लंबित मानदेय भुगतान और मानव संसाधन नीति लागू करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रोजगार सेवक मनरेगा का भी कार्य कर रहे हैं। महीनों से मानदेय नहीं मिलने पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। भेलसर प्रतिनिधि के मुताबिक रूदौली रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बीडीओ सूर्य प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन देते हुए मानदेय समेत विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। तारुन प्रतिनिधि के मुताबिक ग्राम रोजगार सेवकों ने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीडीओ आनंद श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग की है कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषित मानव संसाधन नीति को तत्काल लागू किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को न्यूनतम 24000 रुपये मानदेय, मनरेगा कार्मिकों को भी उचित मानदेय और भविष्य निधि दी पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 10 फीसदी की वृद्धि तय की जाए। संगठन ने 15 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री वादा निभाओ रैली करने का एलान किया है।
पूराबाजार प्रतिनिधि के मुताबिक मनरेगा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में लंबित मानदेय भुगतान और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह और महामंत्री महेश चतुर्वेदी ने बताया कि 20 मई तक बकाया मानदेय भुगतान का आश्वासन मिला था। कोई कार्य नहीं होने से कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत 15 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री वादा निभाओ रैली का आयोजन होगा। मवई प्रतिनिधि के मुताबिक बकाया मानदेय के अलावा रोजगार सेवकों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगों के समाधान तक वे मनरेगा से संबंधित कार्यों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर बने रहेंगे।
बीडीओ सुभाष चंद्र वर्मा को दिए ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने बताया कि उन्हें पिछले आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्राम स्तर पर मनरेगा योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान किसी भी रोजगार सेवक पर मनरेगा कार्य कराने के लिए किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए।