भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ आयोग को घरेलू व किसानों की बिजली दरें न बढ़ाने का इशारा कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि आयोग नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 2020-21 का टैरिफ आर्डर जारी करने की तैयारी कर रहा है।
अगर आयोग पावर कॉर्पोरेशन के नए स्लैब को जस का तस स्वीकार लेता है तो मौजूदा समय में लागू 80 स्लैब घटकर 53 रह जाएंगे। बीपीएल को छोड़ कर शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तीन, कॉमर्शियल के लिए दो, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए दो स्लैब रखे गए हैं। किसानों, विभागीय कर्मियों और भारी उद्योग के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।