लखनऊ। मेट्रो रेल परियोजना के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीन से जुड़े विवादों और लंबित मामलों के निस्तारण की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को आवास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन और बसंतकुंज डिपो समेत चार प्रमुख भूमि संबंधी मामलों पर चर्चा की गई।
मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए एलडीए की करीब 14 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसमें से कुछ पर रिवर व्यू सहकारी समिति से जुड़े विवाद के कारण हाईकोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी है। इसे निरस्त कराने के लिए बैठक में त्वरित कार्रवाई की जरूरत बताई गई। वहीं, शेष भूमि से अतिक्रमण हटाकर यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को कब्जा दिलाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और एलडीए की संयुक्त टीम गठित करने पर जोर दिया गया।
बैठक में बसंतकुंज डिपो के लिए मौजूदा मछली मंडी की करीब 2.6 हेक्टेयर जमीन मेट्रो को सौंपने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठा। मंडी परिषद की ओर से एलडीए के साथ पुराने मामलों को जोड़ने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है।
इसके अलावा पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर चिंता जताई गई। मेडिकल चौराहे पर हुसैनाबाद ट्रस्ट की नजूल भूमि पर संचालित मदरसे की बाउंड्रीवॉल के भीतर आने वाली जमीन पर मेट्रो निर्माण शुरू करने के लिए सहमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ।