लखनऊ। शहर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर करीब एक माह से गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए ई-वाउचर जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। इससे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवतियों की जांच अटकी हुई है। मजबूरी में कई गर्भवतियां निजी केंद्रों का सहारा ले रही हैं। एनएचएम से बजट जारी न होने के कारण यह संकट खड़ा हुआ है। अनुमान के मुताबिक, अब तक करीब डेढ़ से दो हजार गर्भवती महिलाओं की जांच अटकी हुई है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर सीएचसी पर गर्भवतियों को नि्रशुल्क इलाज और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलती है। जिन सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती, वहां ई-वाउचर जारी किए जाते हैं, जिसकी मदद से गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिह्नित निजी केंद्रों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं।
हर माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को इसके लिए सत्र आयोजित होते हैं। एक सीएचसी से 25-30 ई-वाउचर और जिले भर में एक सत्र में लगभग 500 ई-वाउचर जारी किए जाते हैं। इस हिसाब से पिछले एक माह में करीब 2000 गर्भवतियों की जांच नहीं हो सकी है।
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि बजट न मिलने से फिलहाल ई-वाउचर जारी नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर में लगने वाले सत्र से पहले बजट मिल जाएगा। उसके बाद सभी केंद्रों पर ई-वाउचर जारी होने लगेंगे।