मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा है कि तीन महीने बाद डिजिटल पेमेंट करना जरूरी होगा। ऐसे में नागरिकों को अभी से ही इसके लिए जागरूक करने के प्रयास किए जाएं।
मुख्य सचिव डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को शास्त्री भवन में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 63 प्रतिशत बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जा चुका है।
बचे हुए खातों को भी लिंक कराने के लिए अभियान चलाया जाए। बैंकों को आधार पर आधारित 10 लाख नई पीओएस मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सितंबर तक इन मशीनों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उन्होंने कहा कि डाकघर, एफपीएस और बैंकिंग के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्य सचिव ने पेट्रोल पंप, उर्वरक डिपो, नगर निकायों, ब्लॉक ऑफिस, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अस्पतालों समेत अन्य संस्थानों में भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है।
खाद की कीमत का डिजिटल भुगतान करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर जोर देते हुए उन्होंने उर्वरक एजेंसियों को डिजिटल पेंमेंट ही लेने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 312 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन डिजिटल पेमेंट से कराने का लक्ष्य रखा है।
इसे हासिल करने के लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित कर उस पर तेजी से अमल करना होगा। उन्होंने डिजिटल लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।