केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पर काबू पाए बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। आतंकवाद, उग्रवाद व माओवाद की समस्या हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक देश का पूरी तरह विकास नहीं हो सकता।
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देश व देशवासियों की सुरक्षा के साथ ही सीमाओं की भी सुरक्षा जरूरी है। काफी हद तक हमने आतंकवाद, माओवाद व उग्रवाद पर नियंत्रण पाने में कामयाबी हासिल की है। कुछ ही समय में इस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा।
राजनाथ सोमवार को लखनऊ में नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) के ब्रांच ऑफिस के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने इस भवन की आधारशिला रखी।
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गोमतीनगर विस्तार में शहीद पथ के पास ढाई एकड़ जमीन पर ऑफिस के साथ ही आवासीय परिसर भी बनाया जाएगा। मुंबई बम धमाकों के बाद जनवरी 2009 में एनआईए का गठन हुआ था।
कई राज्यों के मामले देखेगा यह कार्यालय
इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा, आजकल पारंपरिक तरीके से जांच नहीं हो सकती। अपराधी भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। यदि हमें भी किसी मामले की तह तक जाना है तो उसके लिए उच्च तकनीक के इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसके बगैर ठीक तरीके से जांच नहीं हो सकती।
गृहमंत्री ने कहा, पहले तो एनआईए का हेडक्वार्टर भी नहीं था। कुछ ही महीने पहले दिल्ली में मैंने इसका शिलान्यास किया था। आज हम अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में इसके ब्रांच ऑफिस का शिलान्यास कर रहे हैं।
लखनऊ व यूपी के लिए गौरव की बात है कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की जानी-मानी विश्वसनीय एवं प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली एजेंसी की शाखा यहां स्थापित हो रही है। यह कार्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के मामलों को देखेगा।
आईएसआईएस से प्रभावित होने वाले युवाओं को रोकते हैं माता-पिता
राजनाथ ने कहा, आजकल आतंकी संगठन आईएसआईएस का नया संकट पैदा हो रहा है। दुनिया के कई देश आईएसआईएस के संकट से जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसमें शामिल होने वालों की संख्या न के बराबर है।
हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के परिवार का कोई बच्चा यदि आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होता है तो उसके घरवाले ही उसे रोकते हैं।
एनआईए ने 92 फीसदी मामलों में दोषियों को दिलाई सजा एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार ने बताया कि छह साल में इस एजेंसी ने 112 जटिल मामलों की जांच की है। इनमें से 95 फीसदी मामले हल किए गए हैं। एजेंसी ने 92 फीसदी मामलों में दोषियों को सजा भी दिलाई है।
दिल्ली में मुख्यालय के अलावा छह ब्रांच ऑफिस कोच्चि, हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता व लखनऊ में हैं। जम्मू व रायपुर में भी ऑफिस खोलने की मंजूरी मिल गई है। कार्यक्रम में प्रदेश के जंतु उद्यान मंत्री एसपी यादव, प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा सहित भी उपस्थित थे।