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'चाणक्य', 'विश्वकर्मा' और 'बाज' रखेंगे लोक निर्माण विभाग के हर काम पर नजर

Thu, 19 Apr 2018 09:28 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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केशव मौर्य
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भारतमाला परियोजना के तहत यूपी में 2400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 25 अप्रैल तक 7000 करोड़ का बजट विभिन्न परियोजनाओं के लिए बंट जाएगा।

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मार्च 2019 तक बनने वाली सड़कों का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। 1 मई को विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
 
उप मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को विश्वेश्वरैया सभागार में ‘विश्वकर्मा’ और ‘चाणक्य’ सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके बाद लोक निर्माण भवन में प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि विभाग में अब ‘चाणक्य’ के जरिये ही ठेकेदारों का ई-रजिस्ट्रेशन, ई-एमबी, ई-बिलिंग, ई-पेमेंट और परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।
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विभाग के प्रत्येक खंड में इसे लागू किया जाएगा। ‘चाणक्य’ से ई-रजिस्ट्रेशन, ई-एमबी, ई-बिलिंग, ई-पेमेंट और परियोजनाओं की मॉनिटरिंग में पारदर्शिता आएगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग में ‘विश्वकर्मा’ से बजट मिलेगा।

‘विश्वकर्मा’ सॉफ्टवेयर से विभाग में विभिन्न खंडों में पारदर्शिता के साथ निर्माणाधीन कार्यों के लिए बजट की मांग की जाएगी और इसका अनुमोदन कर राशि जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी इसी महीने ‘बाज’ एप लॉन्च करेगा। इसके जरिये सड़क निर्माण की गुणवत्ता, प्रगति और शिकायत पर नजर रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सड़क की फोटो खींचकर अपना नाम, जगह और जिले का नाम एप पर अपलोड कर सड़क संबंधी शिकायत दर्ज करा सकेगा।
 
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बृहस्पतिवार को विभाग की 100 करोड़ से अधिक राशि की 61 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। यह निर्णय हुआ कि प्रदेश में जहां भी सड़क निर्माण कार्य 10 फीसदी से अधिक नहीं हुआ है, वहां नई तकनीक से निर्माण होगा। इससे लागत कम आएगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रदेश के सभी गांवों को दो लेन सड़क से मुख्य मार्र्गों से जोड़ा जाएगा।

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गड्ढे भरने के लिए सड़क एंबुलेंस सेवा होगी शुरू

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों की पहचान के लिए विभाग जल्द ही रोड डायरेक्ट्री लेकर आएगा। सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने के लिए सड़क एंबुलेंस भी शुरू की जाएगी। अब सभी मंडल मुख्यालयों पर मुख्य अभियंता तैनात किए जाएंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बनने वाली सभी सड़कों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। 
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