सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में भर्ती के नाम पर कब कौन सा गुल खिल जाए इसका भगवान ही मालिक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आठ दिन पहले शासनादेश जारी करते हुए संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती के बाद वेतन अनुमति की फाइल मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी थी।
इसी तरह अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों के लिए भी व्यवस्था थी। इस शासनादेश के बाद मंडलों में बनाए गए संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पद का महत्व कम हो गया था।
सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में दखल खत्म होने के बाद से ही प्रदेशभर के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सक्रिय हो गए।
छह दिन बाद ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति में जेडी का दखल बहाल करने की बात कही गई।