नीति के तहत एकीकृत ग्रीन हाउस डाटा सेंटर पार्क के विकास में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। न्यूनतम 50 एकड़ में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की योजना है। इसके उपयोग के लिए इसी कैंपस में सोलर पार्क की स्थापना भी होगी। इसके लिए भी सहूलियतें दी जाएंगी।
सरकार ने एक लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में डाटा सेंटर यूनिट की स्थापना को भी मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है। इसमें सर्वर के लिए 25 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। सूत्रों ने बताया कि इन प्रस्तावों को जल्द ही कैबिनेट में विचार-विमर्श के लिए रखने की योजना है। इन पर अंतिम फैसला कैबिनेट ही करेगी।
क्या है डाटा सेंटर
यह नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है जो कि बड़ी मात्रा में डाटा के भंडारण, प्रसंस्करण या वितरण के लिए संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रदेश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब व जीमेल आदि के करीब 4 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए करीब 20 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है।
बैंकिंग, खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन व अन्य तरह के ट्रांजेक्शन इसके अलावा हैं। डाटा के व्यापार से एमेजान, एप्पल, गूगल, फेसबुक व माइक्रोसॉफ्ट आदि वित्तीय रूप से दुनिया की सबसे सुदृढ़ कंपनियां बन गई हैं।
शासन के एक अधिकारी बताते हैं कि सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष में दस खरब डॉलर (एक ट्रिलियन डॉलर) पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार इस नीति के जरिए एक नए सेक्टर में आर्थिक विकास की संभावनाओं पर काम के लिए कदम बढ़ा रही है।
सरकार साझेदारी, सहयोग और अनुकूल पॉलिसी के जरिए प्रदेश में एक ऐसे ईको सिस्टम की स्थापना करना चाहती है जो राज्य में विश्वस्तरीय डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करता हो। इससे लगातार बढ़ रहे डाटा का सुरक्षित प्रबंधन होगा और युवाओं के लिए रोजगार के सृजन का एक नया सेक्टर बनेगा जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा।
डाटा के स्रोत
व्यक्तिगत जानकारी, फ्रिंगर प्रिंट, रेटिना
डिटाइजेशन व कंप्यूटराइजेशन
व्यक्तिगज सामाजिक जानकारी
व्यक्तिगत राजनीतिक अभिमत
धार्मिक प्रवृत्ति और रुझान
खाद्य, फोटो, जीवनशैली
ऑडियो विजुअल सृजनशीलता
पेशेवर व व्यावसायिक सूचना
बैंकिंग, क्रय-विक्रय रुझान, ई-कॉमर्स
रोग निदान, झुकाव व्यवस्था
पर्यटन व प्रौद्योगिकी