प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई 2015 से मिलने वाले महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का नकद भुगतान दिसंबर महीने के वेतन के साथ जनवरी में करने का फैसला किया है।
महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के भुगतान की अनुमति संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अनुमति के लिए भेज दिया गया है। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
शासन ने इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व पेंशनरों के महंगाई राहत की फाइल एक साथ चलाई है।