उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यह दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है और उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर एक निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट लीज पर दी गयी है।
सरकार का यह कथन सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज़म खान द्वारा बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के अपने ही ट्रस्ट को सरकार की बेशकीमती भूमि और भवन देने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर पीआईएल में अल्पसंख्यक कल्याण सचिव एस पी सिंह के हलफनामे में आया है।