राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यूपीपीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन निजी कंपनियों को 44 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाना चाहता। ऊर्जा प्रबंधन खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा प्रबंधन बिजली क्षेत्र की निजी कंपनियों को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) में हो रहे 44094 करोड़ के कार्यों का सीधे फायदा पहुंचाना चाहता है। इस योजना के तहत सुधार संबंधी कार्य का फायदा निजी कंपनियों को मिलेगा। ऊर्जा प्रबंधन खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है।
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विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली सुधार के लिए केंद्र सरकार 44094 करोड़ रुपये आरडीएसएस योजना में खर्च कर रही है। इसमें लॉस रिडक्शन के लिए लगभग 16112 करोड़ अनुमोदित है और 27342 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के लिए दिया गया है।
निजीकरण के बाद दिखेगा बड़ा बदलाव
बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत नियामक आयोग को बिजली दर के मामले में लिखित रूप में यह सूचना जुलाई 2025 में दी गई है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में निजीकरण को लेकर बिजली कंपनियों में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए आरडीएसएस योजना में चाहे वह बिजली चोरी का मामला हो अथवा बिलिंग एफिशिएंसी या वितरण हानियां का। इन सभी पर बड़ा बदलाव निजीकरण के बाद दिखेगा।