हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम शिवनाथ तिलहरी कानपुर के विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रहे मुकदमों, अर्जी व पीआईएल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। सरकार ने उन्हें कनिष्ठ अधिवक्ता नामित किया है। विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ल ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार तिलहरी को 5000 रुपये प्रतिकार्य दिवस के हिसाब से फीस मिलेगी और प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी के समान यात्रा व दैनिक भत्ता मिलेगा।