मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने का औचित्य बताते हुए कहा कि महज 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं और देश की स्वाधीनता का शंखनाद किया था। मातृभूमि, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक युवा आइकॉन हैं। उनके नाम पर ही युवा सशक्तीकरण अभियान शुरू किया गया। 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही थीं। सरकार ने तय किया कि महामारी के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाओं में व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहले चरण में 60 लाख विद्यार्थियों को उपकरण वितरित किए जा चुके हैं।
सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। देश की करीब 56 प्रतिशत आबादी युवा है, जबकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की हिस्सेदारी 56 से 60 प्रतिशत तक है। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य, अभिमन्यु, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के उदाहरण देकर युवाओं को संकल्प और राष्ट्रसेवा का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में युवाओं को समय पर पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के अवसर तक नहीं मिलते थे। पहले कोई भर्ती निकलती थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बिना लेनदेन, बिना खर्ची-पर्ची नौकरी मिलना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि सपा को चार-चार बार सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन वह नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई। हां, उस दौर में 'मुन्ना भाई' जरूर पैदा कर दिए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था। सपा सरकार के समय सैफई सिंडिकेट ने भर्तियों में ऐसे लोगों को भर दिया था। उनकी सरकार ने ऐसी नियुक्तियां निरस्त कीं। अब प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ भर्ती हो रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इस कार्यक्रम में मौजूद 50 से 55 हजार युवाओं की संख्या से दोगुने युवाओं को इसी 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। उन्होंने शिक्षा विभाग में 3568, पंचायती राज विभाग में 1375, कुशल खिलाड़ियों में 470, फॉरेंसिक साइंस में 28, पुलिस में 4543 और राजस्व विभाग में 1146 नियुक्तियों का उल्लेख किया। साथ ही 8000 लेखपालों, 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 42 हजार होमगार्ड को अगले दस दिनों में नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है। शिक्षा विभाग और विभिन्न आयोगों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और पहचान बदल दी है। अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। जो माफिया थे, वे मिट्टी में मिल गए और दंगाई दुबक गए। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि पहले यूपी का नाम सुनकर दूसरे राज्यों में लोग दूरी बना लेते थे, लेकिन आज प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों और बेटियों को देश-दुनिया में सम्मान मिल रहा है। बीमारू राज्य की पहचान से निकलकर उत्तर प्रदेश देश की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछली सरकारें बोझ मानती थीं, जबकि उनकी सरकार ने इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखा और युवाओं को अवसर देने का काम किया।
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने जा रही है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ में औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा। देश में बनने वाले मोबाइल फोन में 55 प्रतिशत का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की 60 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो रही है। 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है। सीएम युवा योजना के तहत ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।
उन्होंने लखनऊ की एचसीएल यूनिट का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 में वहां केवल 100 लोग काम करते थे, आज 18 हजार युवा कार्यरत हैं। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना में भी प्रदेश के युवाओं को अवसर मिला है। एकेटीयू के माध्यम से 500 युवाओं का चयन हुआ। अमेठी में एके-203 राइफल का निर्माण और कानपुर में उसके पुर्जों का उत्पादन हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि जो भी युवा एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मतदाता बनना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का अभियान है। किसी अपात्र व्यक्ति का मतदाता बनना किसी पात्र व्यक्ति के अधिकार को छीनने का प्रयास है। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी दोनों समझनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब रूल ऑफ माफिया नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ है। सुरक्षा, निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों का विस्तार ही युवाओं के सशक्तीकरण का आधार है। युवाओं के हाथ में दिया गया टैबलेट इसी बदलाव को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, सुनील कुमार शर्मा, दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी एवं रजनी तिवारी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी समेत लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव से आए बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।