केंद्र से सहायता मिलने का इंतजार किए बिना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 19 जिलों के 3,48,511 बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 113.21 करोड़ की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। यह पहली बार है, जब शासन स्तर से बाढ़ मुआवजे का भुगतान डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में किया गया है। पहली बार ही पारदर्शी तरीके से प्रत्येक लाभार्थी का खाता और गाटा वार ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध हुआ है। इससे किसानों के नाम पर किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और उन्हें बिना किसी बिचौलिए लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी। इस संबंध में कार्ययोजना तैयार हो रही है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा। यह हो भी रहा है। यही वजह है कि हिमालय से लगे तराई के इलाकों में इस साल औसत से बहुत अधिक बारिश होने के बावजूद कहीं भी बाढ़ के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई।