मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 जून के बाद कोई भी पात्र किसान यह नहीं कहेगा कि उसे किसान सम्मान निधि नहीं मिली। किसान और श्रमिक शासन के एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं, यह देश ने बीते 9 साल में महसूस किया है। देश-दुनिया का पेट भरने वाले इन किसानों के दम पर ही यूपी आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वृहद संतृप्तीकरण अभियान का शुभारंभ कर रहे थे।
बुधवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 55000 ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया जाएगा। सम्मान निधि से छूटे प्रत्येक पात्र किसान को योजना से जोड़ा जाएगा। अन्य छूटी योजनाओं का भी लाभ भी किसानों को इस अभियान से मिलेगा। प्रत्येक गांव में कृषि विभाग राजस्व, बैंक व अन्य सभी संबंधित विभागों की टीमें शिविर लगाएंगी। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आधार वेरिफिकेशन के साथ-साथ किसान सम्मान निधि सत्यापन भी होगा। हर व्यक्ति जहां स्वास्थ्य की जांच तो कराता है तो वहीं धरती मां के स्वास्थ्य की जांच भी होनी चाहिए, यह प्रधानमंत्री मोदी ने बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान के तहत एमएसपी के तहत धान, गेहूं के साथ दलहन और तिलहन की फसलों का भी उचित मूल्य दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व के लिए 56 लाख ग्रामीण परिवारों को घरौनी उपलब्ध कराई गई। भू राजस्व रिकार्ड को काफी हद तक डिजिटलाइज किया जा चुका है। इसकी वजह से गांव के झगड़े समाप्ति की ओर हैं।
जो पात्र नहीं वह स्वयं भी मना करें
मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्र नहीं है, वह स्वयं आगे आकर कहे कि गलती से उसका नाम इस सूची में आ गया है। उसका नाम सूची से काटा जाए और जो वास्तव में पात्र है उसे योजना का लाभ दिया जाए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ देवेश चतुर्वेदी, उपकार के चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता आदि मौजूद थे।
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तकनीक से भ्रष्टाचार पर प्रहार भी, जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ भी
सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 63 लाख किसान सम्मान निधि योजना जुड़ चुके हैं। 55 हजार 800 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद सुनने को मिलता था कि उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। इसे देखते हुए आधार ऑथेंटिफिकेशन की कार्रवाई को इस अभियान से शुरू किया गया है। तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकता है तो जरूरतमंदों को शासन की सुविधाओं का लाभ भी पहुंचा सकता है। इस अभियान में पोस्ट ऑफिस, कृषि और राजस्व विभाग के लोग जुड़कर गांव-गांव में पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के महाअभियान में जुटेंगे।
दर्शन पोर्टल का शुभारंभ, लोगो जारी
कार्यक्रम में कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल का शुभारंभ और लोगो भी जारी किया गया। इस पोर्टल पर कृषि विभाग की योजनाओं व सुविधाओं, किसान पंजीकरण व डीबीटी आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न सेवाओं एवं अनुदान के लिए कृषक पंजीकरण की शुरुआत भी हुई। सीएम ने किसान कन्हैयालाल एवं संजय सिंह आदि का खाता खोलने एवं ईकेवाईसी कराने पर प्रमाणपत्र दिया।