मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के कामों को आम लोगों तक पहुंचाने के मामले में अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने काम हमें अपने ही बूते पर लोगों तक पहुंचाने होंगे।
जब हम सत्ता में आए, तब भी हमारे साथ कोई अधिकारी नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया के महत्व को बताते हुए कहा कि इसने हर व्यक्ति को रिपोर्टर बना दिया है।
मुख्यमंत्री सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने 17 लाख छात्रों को लैपटॉप बांटे। 45 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं।
एक कॉल पर लोगों के घरों पर एंबुलेंस पहुंच जाती है, लेकिन जिन्हें यह सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें शायद ही पता हो कि ये सहूलियतें सपा सरकार की देन हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार के कामों को जन-जन तक पहुंचाने का पूरा दारोमदार उन पर ही है।
बेमतलब की खबरें चलाता है मीडिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है। इसलिए कहीं कोई गलत खबर छपती है तो मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई के बजाय हम सिर्फ अधिकारियों को सच्चाई पता करने के लिए कहते हैं। कई बार तो टीवी चैनलों पर ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता।
सोशल मीडिया पर तो हर व्यक्ति कमेंट कर रहा है। लोग यह भी भूल जाते हैं कि वे तनख्वाह कहां से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल बजट में प्रदेश के हाथ कुछ भी नहीं आया, जबकि रेलवे को सही समय पर चिट्ठी लिख दी थी।
जो मांगा, वो बजट में नहीं मिला
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट पर संवाददाताओं से कहा कि इसके आंकड़े फिलहाल उनके सामने नहीं हैं। इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इतना ही कह सकते हैं कि बजट में सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आवंटन होना चाहिए। गांवों में ढांचागत सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है।
किसानों के लिए सुविधाएं और नौजवानों के लिए नौकरी की दरकार है। प्रदेश में एम्स खोले जाने थे, देखना पड़ेगा कि मिले या नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि जो हमने मांगा, वो बजट में हमें नहीं मिला।
मनरेगा में राज्य सरकार को मिले छूट, तभी होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत काम कराने के लिए राज्यों को ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। उन्हें अधिकार मिलना चाहिए कि वे कौन से काम कराएं। मनरेगा के तहत ऐसे काम भी कराने चाहिए, जिनसे किसानों को फायदा हो।
वाराणसी में मेट्रो की डीपीआर ओके
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि आज ही उन्होंने वाराणसी में मेट्रो ट्रेन की डीपीआर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जल्द ही कानपुर में मेट्रो ला रहे हैं। इलाहाबाद समेत कई शहरों में यह सुविधा देने का इरादा है।
चार महीने के भीतर बिजली आपूर्ति में सुधार दिखेगा। गांवों को 16 घंटे और शहरों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सरकार एक करोड़ से ज्यादा लोगों को पेंशन दे रही है। उन्हें रहने के लिए लोहिया आवास भी मुहैया कराए हैं।