एक और फरमान बेअसर हुआ तो बरसे सीएम

मदरसा शिक्षा को लेकर नया एक्ट तो बना दिया लेकिन नियमावली अब तक नहीं बन पाई। वहीं नया एक्ट बनने के बाद पुरानी नियमावली प्रभावी नहीं रह गई। ऐसे में मदरसों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। लिहाजा मदरसा संचालकों को मनमानी करने का मौका मिल गया।

इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नई नियमावली लागू करने का ऐलान किया था। अफसरों को दो माह में नियमावली बनाने का वक्त दिया गया था।

सचिव मुख्यमंत्री आमोद कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग से यह पूछा है कि अभी तक यह घोषणा पूरी क्यों नहीं हुई। साथ ही इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।