सपा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर प्रमुख सचिव आलोक रंजन ने भरोसा दिलाते हुए उन विषयों पर बात की जिससे महंगाई से जनता को राहत मिल सकती है।
राज्य सरकार आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। महंगाई पर रोक लगाने के लिए जमाखोरों, कालाबाजारियों और घटतौली करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
मंडियों की जांच की जाएगी और थोक व्यापारियों से अधिकारी वार्ता करेंगे, ताकि फुटकर वस्तुओं के दामों में वृद्धि रोकी जा सके। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं।
जताई महंगाई पर चिंता
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनसामान्य को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं।
इसके लिए शासन स्तर पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद वर्तमान में विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेषकर दाल, चावल, खाद्य तेल, फलों, सब्जियों, आलू, प्याज, दूध, अंडों के दामों में वृद्धि जारी है।
इससे आम जनता के साथ-साथ गरीब व मध्यम वर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मंडलायुक्तों को संबंधित जिलों में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि पर रोकथाम के लिए जिला स्तर पर की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा करनी होगी तथा मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
बजट पर विशेषज्ञों की सलाह
यूपी सरकार के बजट पर अर्थशास्त्री प्रो यशवीर त्यागी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए लिहाज से बजट में यदि पांच प्रमुख कदम उठाए जाएं तो दीर्घकालिक असर नजर आएगा।
पहला, प्रदेश में जबर्दस्त ऊर्जा संकट को देखते हुए उत्पादन व वितरण ठीक करने के लिए अधिक धन का प्रावधान होना चाहिए।
दूसरा, कमजोर मानसून की चेतावनी और प्रदेश के भी प्रभावित होने की खबरों के मद्देनजर प्रदेश सरकार को भी केंद्र की तरह सूखे से ज्यादा प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों को चिह्नित करने की तैयारी करनी होगी। बजट में सिंचाई व जल प्रबंधन के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए।
पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर की मांग
प्रो त्यागी का कहना है कि तीसरा महत्वपूर्ण कदम निवेशकों को आकर्षित करने का है लेकिन निवेश तब आएगा जब प्रदेश में कानून-व्यवस्था सही होगी। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बजट में पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाए और पुलिस के नियमित प्रशिक्षण और मोटिवेशन का भी प्रावधान किया जाए।
चौथा, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली की जटिलताएं कम की जाएं।
पांचवां और सबसे अहम, चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में लोक लुभावन घोषणाएं न कर विकास को बढ़ाने वाले कदम उठाए जाएं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। अनुसंधान से जुड़े संस्थानों की सहायता बढ़ाई जाए।