योगी ने कोटेदारों की आय बढ़ाने के लिए ई-पॉस मशीनों के जरिये खाद्यान्न वितरण से बचने वाली सब्सिडी में से मौजूदा समय में दिया जा रहा लाभांश 70 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये करने का सुझाव दिया। खाद्यान्न के परिवहन व डोर स्टेप डिलिवरी के लिए केंद्र सरकार 65 रुपये देती है, जिसे 100 रुपये किया जाना चाहिए।
सोनभद्र-चंदौली से सीआरपीएफ हटाने के आदेश पर हो पुनर्विचार
मुख्यमंत्री ने केंद्र से नक्सल प्रभावित सोनभद्र व चंदौली जिलों में सीआरपीएफ की तैनात तीन-तीन कंपनियों की वापसी के गृह मंत्रालय के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। कहा, नक्सल गतिविधियों पर अंकुश के लिए अभी भी सीआरपीएफ की तैनाती की आवश्यकता है।