मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों की जरूरत के अनुसार नीतियों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य प्रसंस्करण की प्रस्तावित इकाइयों को शीघ्र क्लीयरेंस दी जाए ताकि इकाइयां जल्द गठित हो सकें।
मुख्यमंत्री के समक्ष शुक्रवार को फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन और वस्त्र नीति में संशोधन के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी व मध्य यूपी में मक्का बड़े पैमाने पर होता है। इन क्षेत्रों में इससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाए। कुशीनगर में केले के चिप्स बनाने की इकाइयां स्थापित हों।
उन्होंने दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में दुग्ध समितियां स्थापित करने और दुग्ध नीति में संशोधन करने की बात कही। उन्होंने कोविड-19 के कारण पैदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में डायनमिक और कॉपटेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए ताकि औद्योगिक गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके।