राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी), दिल्ली में बृहस्पतिवार को सरोजनीनगर क्षेत्र के चांदे बाबा तालाब (गढ़ी चुनौटी) से संबंधित मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह उपस्थित रहे और तालाब क्षेत्र के गरीब दलित समुदाय के प्रभावित परिवारों की ओर से पक्ष रखा।
डॉ. सिंह ने एनजीटी के समक्ष आग्रह किया कि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को विस्थापित न किया जाए। तालाब का पुनर्विकास, सुंदरीकरण और पर्यावरणीय सुधार जन-सहयोग और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। बताया कि इसके लिए उन्होंने विधायक निधि से 25 लाख की राशि स्वीकृत की है। इस प्रस्ताव को न्यायालय ने सराहा और रिकॉर्ड में लिया। वहीं, डीएम ने शपथपत्र दाखिल कर यह सूचित किया कि सीएसआर फंड के माध्यम से भी इस क्षेत्र के विकास कार्य कराए जाएंगे। डीएम लखनऊ की ओर से प्रस्तुत ड्रोन वीडियो को भी न्यायालय ने देखा और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। डीएफओ ने भी तालाब क्षेत्र में चल रहे वृक्षारोपण और हरियाली कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि दलित समुदाय के गरीब परिवारों को अभी विस्थापित नहीं किया जाएगा। न्यायाधिकरण का ध्यान अब 36.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस ऐतिहासिक तालाब के पर्यावरणीय पुनर्जीवन और समग्र विकास कार्यों पर केंद्रित है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि चांदे बाबा तालाब सरोजनी नगर की आस्था, हरियाली और एकता का प्रतीक बनेगा।