ग्राम पंचायतों को दिए धन पर है मोदी सरकार की नजर

मोदी सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था बंद कर ग्राम पंचायतों को पहले से कई गुना ज्यादा रकम देने की शुरुआत की है।

तेरहवें वित्त आयोग ने प्रदेश को जहां पांच साल में 9787 करोड़ रुपये देने की संस्तुति की थी वहीं 14 वें वित्त आयोग ने 35776.56 करोड़ रुपये की सिफारिश की है।

इसके बाद 2016-17 के बजट में भी केंद्र ने ग्राम पंचायतों के लिए पहले से अधिक आवंटन का एलान किया है। पंचायतें किस तरह इस रकम से विकास योजना बनाएंगी और पैसा किस तरह खर्च होगा, इसके दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब केंद्र ने इसके क्रियान्वयन की निगरानी भी बढ़ा दी है।