पुल और रोड की एक सांकेतिक तस्वीर
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केन्द्र की मदद से प्रदेश में 'विकास एक्सप्रेस' की रफ्तार और तेज होगी। केन्द्र सरकार ने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 17,939 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह रकम पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना से मिलेगी। ये जानकारी प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी।
वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकारों को पूंजी निवेश के लिए केन्द्र सरकार विशेष सहायता दे रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिये केन्द्र सरकार ने 1.35 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह रकम योजना के भाग-1 के लिए आवंटित है, जिसमें किसी भी क्षेत्र की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देती रही है। इसी मद में उत्तर प्रदेश के लिये 17,939 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 17,939 करोड़ रुपये मांगे थे। इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया। उन्होंने बताया कि इस धनराशि से ऊर्जा क्षेत्र, सड़क, पुल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और परिवहन की परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। केन्द्र सरकार की मदद से इन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये बेहतर संसाधनों को अबाध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए पूरी तैयार कर ली है।