मिश्रा ने कहा कि बिल्डिंग निर्माण के लिए ऑनलाइन अनुमति की व्यवस्था की जा रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश व गुजरात ने इस व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू कर दिया है। स्मार्ट सिटीज में कम संसाधनों में अधिक काम की संस्कृति विकसित की जाएगी। 7100 करोड़ रुपये के 394 प्रोजेक्ट पूरी हो चुके हैं। प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग भी कराई जा रही है। शहरों के विकास के लिए फ्रांस की आईएफडी बैंक से 100 मिलियन यूरो का लोन भी स्वीकृत कराया गया है।
एक सवाल के जवाब में मिश्रा ने कहा कि शहरों को झुग्गी-झोपड़ी से मुक्ति दिलाने के लिए नई योजना लाई गई है, जिसमें स्लम एरिया में ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स के साथ उसकी लागत निकालने के लिए अन्य भवन भी बनाए जाएंगे।