मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सूबे के शिक्षामित्रों के मुद्दे पर रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है।
सोमवार को यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजत सेमिनार में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश और नियमों को देखते हुए हम शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सूबे के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने अर्हता में छूट देने का संशोधन कर दिया, जबकि यह हक केंद्र सरकार को ही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शैक्षिक अर्हता में छूट करने की मांग कर रहे हैं।