उत्तर प्रदेश में उद्योगों को ढांचागत सुविधा देने के लिए केंद्र से 900 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। औद्योगिक विकास विभाग जल्द ही कार्ययोजना को अंतिम रूप देगा।
शासन के सूत्रों के मुताबिक, ये कार्य गति शक्ति मिशन के तहत कराए जाएंगे। इसमें उद्योगों को ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने संबंधी कोई भी प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है। शासन ने लोक निर्माण विभाग के लिए भी निर्देश दिए हैं कि वह औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क बेहतर करने या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दे। पीडब्ल्यूडी ने भी इसके लिए कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है।
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर आदि प्रमुख जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
सड़कों के अलावा कहीं ढांचागत नेटवर्क मजबूत करने के लिए पुल-पुलियों की आवश्यकता है, तो इसे भी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उद्यमियों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता देने के लिए सहमित दे दी है। प्रस्ताव फाइनल होने पर राशि जारी की जाएगी।