आरओ/एआरओ परीक्षा-2017 का आयोजन निर्धारित तिथि पर ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षा कैलेंडर पर सीबीआई जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परीक्षा कार्यक्रम में फेरबदल नहीं होगा। यह आश्वासन आयोग के सचिव जगदीश ने सोमवार को ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को दिया।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय के नेतृत्व में सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगियों ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि महिला अभ्यर्थी अपने नवजात को गोद में लेकर इंटरव्यू देने पहुंचती हैं।
उन्हें बच्चे समेत प्रवेश नहीं करने दिया जाता और बच्चे को आयोग के बाहर धूप या ठंड और बारिश का सामना करना पड़ता है। इस पर सचिव ने कहा कि ऐसे मामले सामने आते हैं तो महिला अभ्यर्थी को नवजात समेत वेटिंग रूम में जाने की अनुमति रहेगी।
एक केयरटेकर भी साथ रह सकेगा, ताकि इंटरव्यू के दौरान वह बच्चे को संभाल सके। सचिव ने बताया कि आयोग के परीक्षा कैलेंडर पर सीबीआई जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरओ-एआरओ परीक्षा अप्रैल में तय तिथि पर ही होगी।
सीबीआई जांच के दौरान कार्य बाधित न हो इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, सो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों कर रखने के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। केंद्र का विकल्प दिए जाने के मसले पर उन्होंने सहमति जताई और विचार के लिए मामला परीक्षा समिति को भेजने के लिए कहा।
सचिव ने यह भी बताया कि पीसीएस-2018 का नोटिफिकेशन एसडीएम पद का अधियाचन न आने के कारणा अभी रुका हुआ है। साथ ही सीधी भर्ती मामले में स्पष्ट किया कि इस पर शासन जो निर्णय लेगा, उस पर अमल किया जाएगा।