अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म करने और प्राथमिक स्तर पर सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी स्नातक वेतनमान वाले पदों पर चयन में साक्षात्कार व्यवस्था खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया था।
इसी तरह अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर मीडिएट के साथ प्राथमिक स्तर में भी सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर बोर्ड से भर्ती करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बन पाई।