सरकार ने लखनऊ के एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया के बीच मेट्रो दौड़ाने के लिए राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की जमीन को एक रुपये में 99 साल की लीज पर देने का फैसला किया है। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।
इसके मुताबिक महिला पॉलीटेक्निक की 4000 वर्गमीटर भूमि रिसीविंग सब-एरिया और 48.03 वर्गमीटर जमीन वायडक्ट बनाने के लिए आवास विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। नार्थ-साउथ कॉरिडोर में रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस) बनाने के लिए 4000 वर्गमीटर और वायडक्ट के लिए 48.03 वर्गमीटर जमीन की जरूरत थी।
इसके मद्देनजर ही सरकार ने महिला पॉलीटेक्निक परिसर की जमीन लीज पर आवास विभाग को देने का फैसला किया था। अब आवास विभाग की ओर से लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सब लीज पर जमीन दी जाएगी। इस पर बने वर्कशॉप व अन्य भवनों को गिराया जाएगा। इसके बदले खाली पड़ी जमीन पर नए वर्कशॉप व अन्य भवन बनाए जाएंगे। इस पर आने वाला खर्च लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उठाना होगा।