शासनादेश में कहा गया है कि सीएंडडीएस को आवंटित सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वहीं, यह भी कहा गया है कि निरस्त हुए लंबित परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए अन्य सक्षम कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अगर इन परियोजनाओं को पूरा करने में अतिरिक्त धनराशि खर्च होगी तो उसकी वसूली सीएंडडीएस ही कराई जाएगी।