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अब लखनऊ के बस अड्डे हो जाएंगे शहर से दूर

Tue, 30 Jun 2015 12:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,लखनऊ
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शहर में सुगम व जाम मुक्त यातायात के लिए अब जिला प्रशासन सख्ती करेगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने बस अड्डों को भी शहर से दूर शिफ्ट करने की बात कही है।
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बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए शहर के अंदर चारबाग व कैसरबाग में संचालित बस अड्डों को भी शहर से बाहर उचित स्थान पर शिफ्ट कराने का कार्य किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने शहर के बाहर शिफ्ट किए जाने वाले इन दोनों ही बस अड्डों के लिए स्थल चयन को चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो सभी व्यवहारिक व नीतिगत बातों को ध्यान में रखते हुए नए प्रस्तावित स्थल के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी।
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लखनऊ में 34 चौराहों का बदलेगा रूट

जिलाधिकारी राजशेखर का कहना है कि यातायात पुलिस ने 34 महत्वपूर्ण मार्गों व चौराहों को स्मूथ ट्रैफिक के लिए चौड़ीकरण व दुरुस्त कराने के साथ अवैध रोड कट बंद कराने के लिए चिह्नित किया है।

इनमें से अधिसंख्य पर निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि बचे हुए चिह्नित मार्गों पर स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभाग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त कराते हुए सभी कार्य अधिकतम 31 जुलाई तक पूरे करा लिए जाएं।

इसके लिए क्षेत्रीय एसीएम की अध्यक्षता में सीओ ट्रैफिक, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी,नगर निगम व एलडीए की छह सदस्यीय निगरानी टीम गठित की जाएगी जो 10 जुलाई तक प्रस्तावित कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी।

इसके आधार पर 20 जुलाई तक धनराशि स्वीकृत कराते हुए संबंधित विभाग से एनओसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधिकतम अगस्त माह तक कार्य पूरा कराने का अल्टीमेटम भी दिया गया है।
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14 जगह होगी मल्टीलेवल पार्किंग

शहर में 14 नए स्थलों पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण होगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए यातायात पुलिस द्वारा विभागीय सर्वे के आधार पर चिह्नित स्थलों पर अंतिम तौर से मुहर लगाने के लिए क्षेत्रीय एसीएम की अगुवाई में गठित पांच सदस्यीय कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर 10 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी।

सुचारु यातायात व्यवस्था में बाधा बनने वाले क्षेत्रीय स्तर पर संचालित साप्ताहिक बाजारों को भी प्रतिस्थापित कर व्यवस्थित स्थल पर शिफ्ट कराने को भी नए स्थलों का चयन होगा। यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था में बाधा पैदा करने वाले चिह्नित साप्ताहिक बाजारों के आधार पर इनके लिए उचित स्थल के सुझाव के साथ दस जुलाई तक अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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