आपदा से निपटने में नाकाम रही देश व प्रदेश की नौकरशाही : शिवपाल सिंह यादव

जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ उठाते तो मजदूर, कामगारों व अन्नदाताओं को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। संकट के समय तो ऐसा लगा, मानों जनप्रतिनिधियों को ही क्वारंटीन कर दिया गया है।

शिवपाल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि कोरोना संकट के समय जनप्रतिनिधियों के सभी वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए। यदि विधायकों व सांसदों को संकट काल में उनकी निधि के एक हिस्से के इस्तेमाल का अवसर दिया जाता तो परेशान लोगों तक मदद की पहुंच ज्यादा व्यापक हो सकती थी।

अब पूरे संकट के समय मंत्री व विधायक कहीं दिखाई नहीं पड़े। अप्रवासी श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट है। उनके गांवों में ही रोजगार सृजन करने, मनरेगा के कार्यदिवस व दैनिक भत्ता बढ़ाने की जरूरत है।