आम चुनाव में मिली करारी हार का असर अखिलेश सरकार के बजट में भी नजर आया। 2014-15 के लिए पेश हुए बजट में अखिलेश ने यूपी का विकास मॉडल पेश किया, जिसमें उन्होंने गांव और गरीबों पर विशेष ध्यान दिया।
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अखिलेश सरकार ने लैपटॉप-टैबलेट वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, हमारी बेटी-उसका कल जैसी लोक लुभावन योजनाओं से किनारा कर लिया है।
शुक्रवार को विधानसभा में 2014-15 के लिए 2,74,704.59 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह राशि पिछले साल के बजट के मुकाबले 24 फीसदी अधिक है।
लेकिन उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि पहले चरण में लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन योजना की प्राथमिकता का लाभ नौजवान युवक युवतियों को मिला पर अब उनकी सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर गरीब बस्तियों में जीवन की जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर रहेगा।
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21 हजार करोड़ की नई योजनाएं
जाहिर है लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद समाजवादी सरकार ने लोक लुभावन योजनाओं पर जोर देने के बजाय गांव, गरीब और किसानों पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा जताया है।
बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पुल, सिंचाई और बिजली आदि के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 82 फीसदी ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है।
बजट में लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के कल्याण पर खास जोर दिया गया है।
बिजली तथा कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए खास प्रावधान किया गया है।
नहीं भूले अपना परंपरागत वोट बैंक
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए समाजवादी पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया। शहरी क्षेत्र के विकास पर भी जोर देते हुए गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल के विस्तार और राजधानी लखनऊ में मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए धन का प्रावधान बजट में किया गया है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा विधान परिषद में नेता सदन अहमद हसन ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों में घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए ग्रामीण स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से सामजिक सुरक्षा की एक नई महत्वाकांक्षी योजना ‘समाजवादी पेंशन योजना’ शुरू की है। इसमें समाज के सभी वर्गों के गरीब परिवारों पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
40 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को पेंशन देने का लक्ष्य है। परिवार के मुखिया को शुरू में न्यूनतम 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। प्रतिवर्ष इसमें 50 रुपये की वृद्धि की जाएगी। पेंशन की अधिकतम धनराशि 750 रुपये होगी।
कुल बजट--2,74,704.59 करोड़ रुपये प्राप्तियां--2,70,573 करोड़ रुपये राजस्व बचत--28,994 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा--28,411 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 फीसदी)
बजट में खास प्रावधान अवस्थापना सुविधाओं का विकास--49,108 करोड़ शिक्षा--41,538 करोड़ बिजली--23,928 करोड़
चिकित्सा-स्वास्थ्य--14,377 करोड़ त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम--1000 करोड़ कानून-व्यवस्था--12,400 करोड़
समाजवादी पेंशन योजना--2,424 करोड़ गांवों में शौचालयों का निर्माण--359 करोड़ नई योजनाएं--20,957.47 करोड़